काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
महानगरपालिका र कोषविच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला गरेपछी हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको, जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन तहमा छलफल हुनसक्ने भन्दै उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको हतारो गर्न नहुने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
