म्यानमारमा किन फसिरहेका छन् नेपाली ?

काठमाडौं । दूरसञ्चारसम्बन्धी ठगी धन्दा गर्न म्यान्मारको करेन प्रान्तमा सञ्चालित विभिन्न स्क्याम सेन्टरमा कार्यरत २० देशका २५० जनाभन्दा बढी कामदार मुक्त भएका छन्।

म्यान्मारको स्थानीय सशस्त्र समूहले उनीहरूलाई मुक्त गर्दै थाई सेनाको जिम्मा लगाएको हो। उनीहरू सबै जनालाई थाईल्यान्ड ल्याइएको छ।

मुक्त हुनेहरू अफ्रिका र नेपालसहित विभिन्न एशियाली देशका नागरिक हुन्। तीमध्ये २२१ पुरुष र ३९ महिला छन्। उनीहरू मानव तस्करीमा परेका हुन् कि भनेर पत्ता लगाउने प्रयत्न भइरहेको बताइएको छ।

अहिले थाईल्यान्ड पुग्नेमा इथियोपिया, केन्या, बुरुन्डी, नाइजिरिया, तान्जानिया, घाना, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्स, मलेशिया, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का, चीन, इन्डोनेशिया, ताइवान, यूगान्डा, लाओस, र ब्राजिलका नागरिक छन्।

गत साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग भेट हुँदा थाई प्रधानमन्त्री पेतोङ्ताङ चिनवातले म्यान्मारसँगको सीमामा सञ्चालित ठगी केन्द्रहरू बन्द गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

‘थाई सरकारले थाई भूमिबाट हुने बिजुली र ऊर्जा आपूर्ति रोकिदिएको थियो। थाईल्यान्डलाई कामदार र पैसा ओसार्ने क्रममा ट्रान्सिटका रूपमा प्रयोग गर्न नदिन ब्याङ्किङ र भिसासम्बन्धी नियममा कडाइ गरेको थियो। केही विपक्षी सांसदहरूले विगत दुई वर्षदेखि नै यस्तो कडाइ गर्न माग गर्दै आएका थिए।

स्क्याम सेन्टरहरूले विदेशी कामदारहरूलाई राम्रो तलबको लोभ देखाएर तथा म्यान्मारमा नभई थाईल्यान्डमा र स्क्याम सेन्टरमा नभई अन्यत्र काम गर्ने भनेर पनि ल्याएका हुन्छन्।

त्यस्ता केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने स्क्यामरहरूले अङ्ग्रेजी र चिनियाँ भाषा जान्ने मानिसलाई साइबर ठगीका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले भर्ना गर्छन्।

उनीहरूले अन्लाइनमा पिग बुचरिङ भनिने प्रेम ठगी, क्रिप्टो ठगी, गैर कानुनी जुवा र कालो धनसम्बन्धी काम गर्न बाध्य पार्छन्। केही विदेशहरू त्यस्तो काम गर्न तयार हुन्छन्।

तर कैयौँलाई त्यहाँ बस्न बाध्य पारिन्छ र परिवारबाट ठूलो मात्रामा फिरौती ल्याए मात्र छोड्ने भनिन्छ। कुनै हिसाबले छोडेर भागेकाहरूलाई यातना दिइएको बताइन्छ।

यसरी उद्धार गरिएका विदेशी कामदारहरू डेमोक्र्याटिक करेन बेनभोलन्ट आर्मी (डीकेबीए)ले थाई सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो। डीकेबीए उक्त राज्यमा सक्रिय सशस्त्र समूहमध्ये एउटा हो।

सशस्त्र समूहहरूले स्क्याम व्यवसायीहरूलाई ठाउँ उपलब्ध गराएको र संरक्षण प्रदान गरेको अनि त्यहाँ काम गर्न बाध्य पारिएका र मानव तस्करीमा परेका मानिसहरूले भोग्नुपरेको यातनालाई बेवास्ता गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ।

म्यान्मार सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै त्यहाँको सरकारले करेन राज्यमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सकेको छैन।
थाईल्यान्डको विशेष अनुसन्धान विभागले करेन न्याश्नल आर्मी नामक एउटा सशस्त्र समूहका तीन कमान्डरहरूविरुद्ध मङ्गलवार पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो।

तीमध्ये एक सअ चित थू हुन् जसले चिनियाँ कम्पनीसँग सन् २०१७ मा श्वे कोक्को भन्ने सहर स्थापना गर्न एउटा सहमति गरेका थिए। यो नयाँ सहरमा विशेष गरी ठगी धन्दाबाट आर्जित पैसा लगानी भएको ठानिन्छ।
बीबीसी नेपाली सेवाबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here