काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक पाँच वटा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन्।
स्वीकृत भएसंगै अध्यादेशको अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। साे विधेयक संसदबाट दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश चैत १८ गतेसम्ममा पारित भइसक्नुपर्ने छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशको पक्षमा समर्थन गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्।
