काठमाण्डौँ २९ असार । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष ३८ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा इप्पानले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने लगायतका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याहरू समेटिएको प्रस्ताव बुझाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई ’इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरूको वृहत सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि ठोस कदम चालिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेटेर एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरे ।
‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषय अघि बढिसकेको छ । आगामी वर्षदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरे सुखै छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नीतिगत र प्रशासनिक उल्झनका कारण सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो समितिले स्पष्ट कार्यदिशाका साथ काम गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
साथै, विद्युत व्यापारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतमा ’ऊर्जा सहचारी’ राख्ने प्रस्ताव पठाइसकिएको र विद्युत विधेयकलाई छाता ऐनका रूपमा अघि बढाइने जानकारी समेत उनले दिए ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले विद्यमान नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गरेमा निजी क्षेत्र मात्रै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानको हालै सम्पन्न २०५औँ बैठकले ५० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको उल्लेख गर्दै ती बुँदाहरू समयमै सम्बोधन भएमा राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
बजेट र कार्ययोजनामार्फत पीपीए खुला गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई व्यापार र प्रसारण लाइनमा समेट्ने विषय आशालाग्दा भएको डाँगीको भनाइ छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढिलाइका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी, आरसीओडी (च्ऋइम्) को म्याद नथप्ने नीति र विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा रोक लगाउने कार्य न्यायसङ्गत नभएको गुनासो गरे ।
उनले २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ÷हकप्रद निष्कासन र सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न माग गर्दै गलत काम गर्नेलाई इप्पानले संरक्षण नगर्ने प्रष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको मागमा इप्पानले नीतिगत तथा कानुनी, पीपीए र वातावरणीय सुधारलगायत विषय उठाएको छ । छिमेकी मुलुकसँग ’बीटुबी’ विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउन स्पष्ट निर्देशिका निर्माण गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन, र विचाराधीन विद्युत विधेयक १ वर्षभित्र पारित गर्न उसले माग राखेको छ ।
त्यसैगरी, १० मेगावाटसम्मको पीपीए साउनदेखि खुला गर्न र रोकिराखेका १६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए मापदण्ड तोक्न, साथै मूल्यवृद्धिका आधारमा १५ वर्षदेखि स्थिर रहेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न एवम् रुग्ण तथा साना जलविद्युतका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउन पनि उसले माग गरेको छ ।
साथै, २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षया (आईईई) मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न र ईआईए÷आईईई स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिना तोक्न भनेको छ ।
