नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग सेमिनार सम्पन्न, के भयो छलफल ?

काठमाडौँ — नेपाल र दक्षिण कोरियाबिचको श्रम सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल–कोरिया श्रम सहयोग सेमिनार २०२६ सम्पन्न भएको छ ।

दक्षिण कोरियाली दूतावास र ईपीएस सेन्टरको सहकार्यमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रामजी यादवले ईपीएस कार्यक्रमले वित्तीय रेमिट्यान्स मात्र नभई सामाजिक रेमिट्यान्स समेत सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार कोरियाबाट फर्केका नेपालीहरूले सीप, अनुशासन, आत्मविश्वास र व्यावसायिक अनुभव लिएर आउने गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई रोजगारी खोज्नेबाट रोजगारदातामा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले हालै सम्मान गरेका सात सफल उद्यमी रिटर्ननीहरूमध्ये दुई जना दक्षिण कोरियाबाटै फर्केका व्यक्तिहरू हुनु यसको सफल उदाहरण रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे ।

दक्षिण कोरियाको आफ्नै विकास यात्राको उदाहरण दिँदै मन्त्रीयादवले कुनै समय कोरियाली नागरिकहरू पनि कामको खोजीमा जाने गरेको स्मरण गराउनुभयो।

‘कोरियाको यात्राले नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—कुनै पनि देश श्रमिक पठाउने मुलुकबाट सुरु भएर आफ्नै देशमा आकर्षक अवसरहरू सिर्जना गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन सक्छ,’ उनले भने । यसका लागि आप्रवासनलाई सीप, बचत, लगानी र उद्यमशीलतामा बदल्ने स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

ईपीएस मोडललाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका लागि एउटा उदाहरणीय मोडल मान्दै मन्त्री यादवले यसको पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र डिजिटल प्रणालीको प्रशंसा गरे । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरिरहेको र यसमा ईपीएस मोडलबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताए ।

मन्त्री यादवले दुवै सरकारलाई ईपीएस आकांक्षीहरूका लागि स्पष्ट र भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउन र कार्यस्थलको सुरक्षा तथा कामदारको मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो। साथै, कोरियाबाट फर्केका र फर्कने तयारीमा रहेका कामदारहरूका लागि सञ्चालित पुनः एकीकरण कार्यक्रमहरूमा थप सहकार्य गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत, मलेसियाली राजदूत, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू र ईपीएसमार्फत फर्केका नेपालीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।