काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आवश्यक हुने योजनाको असोजभित्र काम सक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सहरी योजना आयोगलाई निर्देशन दिएकि छन्। । आज उनको वैठक कक्षमा बसेको सहरी योजना आयोगको वैठकमा अहिलेसम्मका प्रगतिका विषयमा जानकारी लिँदै आफ्नै क्षमताले गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएकि हुन्।
‘सम्पन्न योजनाको संरक्षण र दिगो उपयोगको विषय नयाँ योजना निर्माण गर्ने जत्तिकै महत्वपूर्ण काम छ । हामीले नवनिर्माणमा ध्यान दिएर पुग्दैन । अरवौँ खर्च गरेर बनाइएका सम्पत्तिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि काम गर्नु पर्नेछ ।’ उनले भनिन, ‘अहिलेसम्म गरिएका अध्ययन, प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव र नागरिकका अपेक्षालाई मार्गदर्शन मानेर पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनाराको मूल्य स्थापित गराउने कार्यक्रम, न्यून आय भएका परिवारका आवश्यकता, अनौपचारिक क्षेत्र, सिप र रोजगारी, डुवान व्यवस्थापनसहित विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका क्षेत्रका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाश लिएकी छु ।’
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले वितेका ३ वर्ष (आ. व. २०८०/०८१ – २०८२/०८३ सम्म) मा ३२७ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अरब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपियाँ लागतका १२५ वटा डीपीआर बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३ अरब १७ लाख ८३ हजार ५२२ रुपियाँ लागतका १६४ वटा डीपीआर बनाइयो ।
आ. व. २०८२/०८३ मा ३८ वटा परियोजना तयार भए ।
वैठकमा आयोगका सदस्यहरु बाबुराम भट्टराई, डा. सुरजराज काफ्ले, सरस्वती मानन्धर, प्रसुनरत्न बज्राचार्य, पुरुषोत्तम महत र सुरज डंगोलले आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिएका थिए । भट्टराईले पूर्वाधार र सम्पदा क्षेत्र, काफ्लेले सामाजिक क्षेत्र, मानन्धर, बज्राचार्य र महतले वातावरण क्षेत्र र डंगोलले सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्छन् ।
महानगरपालिकाको समग्र विकासलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने तथा नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले ‘मेट्रो रिसर्च फेलोसिप’ तथा ‘काठमाडौं मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन’ जस्ता नीतिगत कार्यक्रम आयोगबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
वैठकमा महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, सहरी विकासका आयाममा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जारी गरिएका नीति तथा कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाको सुपरीवेक्षण गरेर प्रभाव मूल्याङकन गर्ने दायित्व आयोगमा रहेको बताए। यस्तै निर्देशक डा. शिवराज अधिकारीले, आवधिक योजनाका आधारमा नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिए ।
