काठमाडौं, २ मंसिर । ‘शौचालयको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने नाराका साथ सातौं शौचालय दिवस भोलि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ संविधानको मौलिक अधिकार भित्र रहेको छ । तर संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा ३०० मिटरको अन्तरालमा सार्वजानिक शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा सो प्रावधानको कार्यान्वयन त परै जावोस् सार्वजानिक शौचालय पनि सीमितरुपमा मात्र छन् ।
लामो सयमदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक शौचालयको सुधारमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका गुठी नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘नयाँ सार्वजानिक शौचालय बनाउन र भएका शौचालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएन ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्नपार्क वरिपरि रहेका सार्वजनिक शौचालयबाट मात्र वार्षिक रु १५ देखि रु ६० लाखसम्म बहालकर उठाउँछ । ‘उठाएको रकमको केही अंशमात्र यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने पनि धेरै सुधार आउँछ’, उनी भन्छन् ।
अर्कोतर्फ मुलुकको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्र एउटा पनि सार्वजानिक शौचालय छैन । सोही संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक हजारौँ मानिस आउजाउ गर्ने अति व्यस्त ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।
सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवाहरू बडो सकसमा पर्छन् । यस्ता ठाउँमा दिसा–पिसाबले च्यापेकाहरू नजिकैका होटल, खाजाघर छिरेर भोक नलागे पनि खानेकुरा खान बाध्य भई शौचालय प्रयोग गर्दछन् । समयमा दिसा–पिसाब न त्याग्ने हो भने रोगको सङ्क्रमणसमेत हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा शौचालयको पहुँच रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक अध्ययनअनुसार महानगरमा सरदर २० हजार २८८ जनाको लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ । ३२ वडा रहेको महानगरका १६ वडामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् ।
हाल महानगरभित्र ५८ वटा मात्र सार्वजानिक शौचालय छन् । तीमध्ये पनि ४९ मात्र चालू अवस्थामा छन् । प्रयोगमा रहेका मध्ये १५ वटा शौचालयमा पानी उपलब्ध छैन । कतिपय शौचालयको फोहोरको निकास सोझै ढलमा मिसाइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक अमात्य भन्छन्, ‘उपत्यकाभित्रका अधिकांश सार्वजनिक शौचालयको संरचना खराब रहेको छ ।’ उपत्यका भित्रका ११५ सार्वजनिक शौचालयको अध्ययन गर्दा ७५ प्रतिशत शौचालयको संरचना खराब रहेका थिए ।
रासस
