काठमाडौं, ८ मंसिर । बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र पूर्वकर्मचारी किरणकुमार बोहरालाई एक-एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अदालतले कीर्ते कागजातका आधारमा ऋण दिएको अभियोगमा थुनामा रहेका श्रेष्ठ र बोहरालाई जनही एक-एक करोड धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बैंकिङ कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए ।
थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भन्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अब श्रेष्ठले उच्च अदालतमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेरपछि रिहा हुन पाउनेछन् । बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसहित ११ जनालाई पाँच करोड रुपैयाँ ऋण दूरुपयोग बारे उजुरी परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत ५ असोजमा पक्राउ गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको थुनामा राख्ने आदेशको विरुद्धमा श्रेष्ठ सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।
उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझ्दा सर्बोच्च जान पाइन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस्तो ब्यवस्था छ।
लुम्बिनी बैंकलाई मर्ज गर्नुअघि नै गएको ऋण दूरुपयोग भएको उजुरी परेको थियो। हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको जग्गा धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए। उनले ऋण लिँदा बैंकमा बुझाएको सबै कागजपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको थियो।
ऋणी (सुरेन्द्र श्रेष्ठ)ले झापाको बिरिङ खोलाभित्र पर्ने जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
ती ऋणीले ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गर्दा खोलाभित्र पर्ने जग्गाको पुर्जा बनाएर ऋण लिई बैंकलाई ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
यस्तो तथ्य फेला परेपछि बैंकले केही समयअघि ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो ।
