काठमाडौं, २४ पुस । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी मैत्री कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २७ औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् ।
सहकारी मैत्री कानुन सरकार र सहकारीले साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्‚ विकासको बाधक बनेका कानुन राखेर प्रगति हुँदैन । यस बर्ष हामी सहकारी मैत्री कानुन निर्माणका लागि सक्रिय हुनेछौं ।’
सहकारीले उद्यमशिल समाज निर्माणका लागि व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै सहकारी अभियानले वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताइन् ।
राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत समेटेको भन्दै उनले एक सहकारी एक रोजगारी अनिवार्य रुपमा लागू गरेर जानुपर्ने बताइन्। त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो संख्यालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने उनको विश्वास छ।
राज्यले सन् २०३० सम्ममा गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले रहेको १८ प्रतिशत गरिबीको संख्या न्यूनीकरण गर्नका निम्ती पनि सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। ती गरिबी निवारणका कार्य स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
