काठमाडौं, १६ चैत । सरकारले खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आईबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो।
बैठकले बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम एक मिटरको दूरी कायम गर्ने, स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु रहने गरी प्याकेज बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसै गरी वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत सङ्कलन गर्नु पर्ने पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।
यस्तै, वर्तमान स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई वडास्तरीय समितिले सहयोगस्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने, सहयोग प्याकेज बनाउँदा चार जनाको परिवारलाई पुग्नेगरी एउटा र चारजनाभन्दा बढी परिवार भएकालाई अर्को प्याकेज बनाइने भएको छ।
कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क राख्नुपर्ने, सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफुखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने, वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ।
