काठमाडौं, २८ चैत । प्रदेश नं २ को सरकारले लकडाउनले गर्दा किसान पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋणको ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले कृषि फर्मका लागि किसानले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्मको ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी गराए।
५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम ब्याज तिरीदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता यादवले बताए। यसका अतिरिक्त दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा र माछामा यस निर्णय अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, सो बैठकले कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिँदा मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न हुने निजामती, अन्य सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीको कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भए पीडित परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । रासस
