काठमाडौं, ३ बैशाख । संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गौरवका आयोजनाहरुको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेनटाइन तयार पारी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने सम्बन्धी अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा काम अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिले बताएको हो ।
कुन कुन आयोजना कुन ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ ? कामदार र मजदुरको स्वास्थ्यको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीहरुको आपूर्तिको प्रबन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा अध्ययन गरिनुपर्छ, समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् ।
उनका अनुसार त्यस अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरुका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम अघि बढाउनुपर्छ ।
मजदुरहरु पैदल सयौं किलोमिटर हिंडेर घर गइरहेको प्रति पनि समितिले चासो देखाएको छ र नागरिकका लागि अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदुर तथा कामदार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरहरुलाई खाद्यान्न लगायतका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव देखिएको, उनीहरु हप्तौं हिडेर घर फर्किरहेका पिँडादायी दृष्यहरु देखिएकाले त्यस्ता नागरिकहरुका लागि अत्यावश्वक सम्पूर्ण खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ,’ खड्काले भनेकी छन् ।
त्यसैगरी पहिलो चरणमा राहत लिन नपाएका तथा राहत लिएका तर सकिईसकेका नागरिकहरुलाई पुनः राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार सकेसम्म नागरिकलाई अहिले बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा न्युनतम आवश्यकता पुरा गरेर बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर हप्तौं हिडेर घर जान लागेर बाटो बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित तवरले घर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
समितिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारदेखि व्यवसायीसम्मका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
देशमा अधिकांश प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना लागि राहत प्याकेज माग गरिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायतका निकायहरुले राहत प्याकेज दिई पनि सकेकाले अब निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेजको घोषाणा गर्नु पर्ने उसको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पान नम्बरलाई समेत जोड्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण समावेश गरेर राज्यका लागि आवश्यक एकिकृत सूचना बैंकका रुपमा विकास गर्न पनि समितिले सरकारको ध्याानाकर्षण गरेको छ ।
यस्तो एकिकृत सूचना बैंकको डाटा सर्भर नेपालमै स्थापना गर्न पनि उसले भनेको छ ।
त्यस्तो डाटा सेन्टरमा एकिकृत गरिएको नागरिकको वैयक्तिक विवरणसहितको सूचना भण्डारले कोरोना, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक तथा अरु खाले प्रकोपहरुमा नागरिक अवस्था र राहत प्याकेज निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
