काठमाडौं, १६ बैशाख । बन्दाबन्दीमा समयमा महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन् । चैत ११ देखि बैशाख ११ सम्मको समयमा १२८ जना महिला तथा बालिका माथि विभिन्न प्रकारको हिंसा भएको पाइएको छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) द्धारा सञ्चालन गरेको ३ वटा हटलाईन र २८ जना मनोपरामर्शकर्ता मार्फत १५ वटा जिल्लाहरुबाट बन्दाबन्दी शुरु भएदेखि १२८ जना महिला तथा बालिका माथि घटेका हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् ।
जसमा ७२ वटा घरेलु हिंसा, १४ वटा सामाजिक हिंसा, १८ वटा बलात्कार, २ वटा बलात्कारको प्रयास, १ वटा हत्या, २ वटा हत्या वा आत्महत्या अनुसन्धानको क्रममा रहेको, ५ वटा यौन दुव्र्यवहारका घटना, १० वटा आत्महत्या, २ वटा आत्महत्याको प्रयास, २ वटा हत्याको प्रयासका घटना रहेका छन् ।
हिंसा गर्ने व्यक्तिहरुमा सबैभन्दा बढी ५४ जना श्रीमान् रहेका छन् र २९ जना परिवारको सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरि २७ वटा घटनाहरुमा छिमेकी, ६ वटामा प्रेमी ठानिएका व्यक्ति, १ घटनामा साथी, १ घटनामा घर मालिक रहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, १० वटा घटनामा पीडकहरुको पहिचान हुन बाँकि रहेको छ । बलात्कारका घटनाहरु भने १३ वटा छिमेकीबाट, १ घटना बुबावाट, १ वटा परिवारको सदस्यबाट, १ प्रेमी ठानिएका व्यक्तिबाट र २ पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट भएको पाइएको छ ।
यद्यपी महिला तथा बालिकामाथि यस्तो बेलामा हुने वा हुन सक्ने हिंसालाई उचित किसिमले सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभावमा महामारीको प्रभावसँगै महिला र बालिकामा थप जोखिमताको सिर्जना भएको ओरेकले बताएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम तथा प्रभावितका सहयोगका लागि केहि स्थानीय तहले हिंसाको उजुरी गर्ने तथा प्रभावितलाई सुरक्षित तवरले सुरक्षित आवासको सेवा प्रदान गर्ने कार्य शुरु गरिसकेका छन् ।
धेरै जिल्लामा सुत्केरी हुन जाने महिलालाई अस्पतालले नलिने, राम्रो सेवा प्रदान नगर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । जस्तोसुकै महामारीको स्थिति भए पनि अस्पतालले सेवा दिनु पर्ने ओरेकले माग गरेको छ ।
हिंसा प्रभावितका लागि स्थापना भएका सहयोगी संयन्त्रहरुले हिंसा प्रभावितको आवश्यकता अनुरुप सुरक्षाआवास, मनोपरामर्श, स्वास्थ्य तथा कानुनी सहयोग सेवालाई संक्रमणको सुरक्षा अपनाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि उसको सुझाव छ ।
साथै, यस महामारीको अवस्थामा महिला तथा वालवालिकाहरुमाथि भएका हिंसाका घटनाहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अल्पकालिन सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सबै अस्पतालमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरु सुचारु गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।
