काठमाडौं, १६ बैशाख । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री यागेश भट्टराईले व्यवसायी र श्रमिकको हितका लागि सार्वजनिक र निजी पहल आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
सरकार एक्लैको प्रयासबाट यो क्षेत्रलाई माथि उकास्नन सकिने उल्लेख गर्दै सरकार र नीजि क्षेत्रको संयुक्त पहलमा मात्र व्यवसायीको लगानी र श्रमिक तथा कर्मचारीको जीवनयापन सुरक्षित गर्न र पर्यटन व्यवसायलाई व्युँताउन सकिने उनले बताए ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसनअफ नेपाल (टान) र नेपाल टे«किङ ट्राभल राफ्टिङ एयरलाइन्स संस्कृति पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन (युनिट्राव)ले पर्यटन व्यवसायी तथा श्रमिकहरुको पुनर्जीवनका लागि बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुभ्दै मन्त्री भट्टराइले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई पुर्नजीवन दिने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा वजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
यस्ता खालका प्रकोपवाट मात्र नभएर अन्य उतार चढावले पनि पहिलो निशाना पर्यटन क्षेत्रलाई नै पार्नेे उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा धानेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरी कसरी व्युताउँन सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ८–९ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘आठ–नौ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको यो क्षेत्रबाट आश्रित जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ, तीनको जीवनयापनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले उचितकदम चाल्छ ।’
यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पनि तत्काल राहतका लागि व्यवसायीहरुले तिनुपर्ने व्याजको समय सिमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्ने लगायतका केहि घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले दिर्घकालीन राहतका प्याकेज बारे पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘व्यवसायीलाई पछि पनि कसरी वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउने र श्रमिकलाई पनि सरकार वा सम्वन्धित कम्पनी जमानी बसेर केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गरिरहेका छांै ।’
त्यस्तै, यदि यो क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकहरु जान चाहान्छन् भने हाइड्रो पावर, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सगरमाथा सरसफाई, सम्पदा सरसफाइ लगायतका काममा लगाउन सकिने गरी बैकल्पिक रोजगारीका बारेमा पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
कोरोनाका कारण अलपत्र परेका तथा खान नपाएका कोही श्रमिक÷कर्मचारी छन् भने तीनको समस्याको तत्काल सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले समस्यामा परेकाहरुको तथ्याङक तत्काल उपलब्ध गराउन टान र युनिट्रावका प्रतिनिधीसँग आग्रह गरे ।
टान र युनिट्रावका तर्फबाट बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ब्याज मिनाहा, एक बर्षसम्म विना धितो दुई प्रतिशत व्याजदरमा रु. २० लाख सम्म कर्जा सुविधा तथा घरभाडा छुटका लागि पहल गर्नुपर्ने, टिम्सअन्तरगत मजदुर कल्याण कोषको जम्मा भएको रकम श्रमिक हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ कम्पनीको नविकरणको समयावधि ६ महिना थप्नु पर्ने, आउँदो बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा विशेष छुटका योजना ल्याउनुपर्ने लगायका माग उल्लेख गरिएका छन् ।
