काठमाडौं, २१ बैशाख । कोरोनाको सङ्क्रमण हुन नदिन सरकारले जारी राखेको लकडाउनका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल सङ्कलन गर्न समस्या परेको छ ।
प्राधिकरणले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल उठाउँदै आएको भए पनि लकडाउनका कारण मासिक ६० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै महसुल उठिरहेको छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने डलरले प्राधिकरणले महसुल सङ्कलन काउण्टर खोलेको छैन । विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी हुने महसुलको मात्रा कम भएकाले महसुल सङ्कलन काउण्टर नै खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
मासिक ठूलो मात्रामा महसुल सङ्कलन हुँदा मात्रै प्राधिकरणको समग्र आर्थिक अवस्था सहज रहने गरेको थियो । गत चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवामा रहेका कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी भने कार्यालयमा उपस्थित छैनन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल सङ्कलनमा देखिएको अप्ठ्यारोका कारण संस्थाको आर्थिक अवस्थामा सङ्कट देखिने अवस्था पैदा भएको जानकारी दिए।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको इनर्जी म्यानेजमेन्ट समितिले आयोजना गरेको बेवसेमिनारमा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लकडाउनको अवस्था अझै कायम रहेको खण्डमा प्राधिकरणमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने बताए।
महसुल सङ्कलनमा समस्या भएकाले प्राधिकरणले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत महसुल तिर्न आग्रह गरे पनि प्रविधिको पहुँच र प्रविधिमा जानकार नहुँदा ग्राहकलाई समेत समस्या परेको छ ।
प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहक छन् । त्यस्तै झण्डै दुई लाख मध्यम तथा ठूला व्यावसायिक ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहकले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा चैत र वैशाख महिनाभरको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय र सेवा बन्द भएकाले अहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै विद्युत् प्रयोग भइरहेकाले माग घटेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
‘उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापारिक क्षेत्र बन्द भएको, विकास निर्माण ठप्प भएको र जाडो सकिएको तर गर्मी पनि शुरु भइनसकेको अहिलेको अवस्थाले गर्दा विद्युत्को लोड ह्वात्तै घटेको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
घिसिङले पानी, हावाहुरी, प्राविधिकलगायत कारण कुनै स्थानमा केहीबेर विद्युत् अवरोध हुन सक्ने भए पनि त्यसको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सेवा सञ्चालन गराउन लकडाउनको बेला पनि कर्मचारीहरु चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
यस्तै नियमित वर्ष भइरहेको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेकाले विद्युत् खेर जाने अवस्थासमेत देखिएको छ ।
भारतमा समेत विद्युत् पठाउने अवस्था नभएकाले एकातिर विद्युत् खेर जाने, अर्कोतर्फ महसुलसमेत उठाउन नसक्दा जटिलता बढेको हो । प्राधिकरणले विद्युतीय भुक्तानीका लागि ग्राहकलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, विद्युतीय चुल्होका प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको समयमा धेरैको रोजगारी गुमेको तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकलाई राहत दिने तथा एलपी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्सनसहित विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।
३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा १ महिनामा सरकारी राजश्वमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट ३० अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।
लकडाउनका कारण विद्युत् खपतमा भारी कमी आएको छ । विद्युत् बढी खपत हुने उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विजनेस कम्प्लेक्स, होटल, सिनेमा घर, कार्यालय बन्द छन् । ती ग्राहकको समेत विद्युत् महसुल उठाउन समस्या भएको छ ।
यस्तै प्राधिरकणले १६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भुक्तानी भने अमेरिकी डलरमा नै गर्नुपरेको छ । झण्डै १ अर्ब जतिको व्ययभार त्यसले थपेको छ तर विपद्को समयमा काममा खटाइएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने, तलब भत्तालगायत खर्च तोकिएअनुसार नै हुने भएकाले पनि थप समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।
लकडाउन घोषणा भएसँगै विद्युत्को माग (लोड) पनि ह्वात्तै घटेको हो । बढी विद्युत् खपत गर्ने कलकारखाना, होटल, व्यापारिक भवन, कार्यालयहरु बन्द भएपछि विद्युत्को माग ह्वात्तै घटेको हो ।
विद्युत् लोडमा मुख्य रुपमा कलकारखाना, होटललगायतको योगदान रहेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै विद्युत्को प्रयोग भइरहेकाले अहिले विद्युत्को लोड घटेको हो ।
लकडाउन शुरु हुनुभन्दा पहिले मुलुकभरको विद्युत्को अधिकतम माग (पिक डिमाण्ड) एक हजार २०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेकामा त्यो आधा जस्तै घटेर ६५० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ ।
विद्युत् बढी खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग पनि ह्वात्तै घटेको छ । लकडाउनभन्दा पहिले विद्युत्को अधिकतम माग ३५० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको भए पनि हाल २५० देखि २९० मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै छ ।
