काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले बजेट मार्फत कृषि, उद्योग र सेवाको व्यवसायको आर्थिक पुनःउत्थान हुने गरी करको दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको घोषण गरेका हुन् ।
कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न आयविवरण अनुसार घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष छुट गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ ।
प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टेकिङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ ।
औषधि उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोवार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ ।
चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ ।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बिहिबारैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ । स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आफ्नो उद्देश्य अनुसारका कारोबार सञ्चालन गरेको खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक रुपमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयविवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
