काठमाडौं, २१ जेठ । विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता संघले कर फिर्ता लिन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका हुन् ।
संघले कर फिर्ताको माग गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। संघले कर फिर्ताका लागि अन्य संघ÷संस्थासँग पनि समन्वय गर्ने जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष नवराज पौडेलले सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार महशुल बढाएकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कर फिर्ता लिन पहल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै थियो । यसपटक बजेटबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ।
तर यसरी लगाएको ८० प्रतिशत भन्सारमध्ये ५० प्रतिशत भन्सार सरकारले फेरि रिवेट दिने भएको छ। यसरी रिवेटलाई घटाउँदा इलेक्ट्रिक गाडीको इफेक्टिभ भन्सार ४० प्रतिशत हुनेछ।
बजेटमार्फत सरकारले क्षमताका आधारमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत, १०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मका कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
यस्तै १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ६० प्रतिशत, २०० सयदेखि ३०० किलोवाट सयसम्मका कारमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क र भन्सार व्यापक बढ्यो, विक्री शुन्यमा झर्ने आंकलन
