काठमाडौं, ३ असार । विद्युत् नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले विद्युत् महसुल समायोजन गर्दै विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरेको हो ।
लोडसेडिङको समयमा कायम गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ब्यबस्था नै खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका थिए ।
आयोगले ५ एम्पियर क्षमताको मिटर अन्तर्गतका १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक बर्गको लागि इनर्जी शुल्क निशुल्क हुने ब्यबस्था गरेको छ। जस अनुसार १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क वापतको ३० रुपैयाँ मात्र तिर्नु पर्ने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा हेरफेर गरी बिजुलीको नयाँ मूल्य समायोजन गरेको छ । आयोगले असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ महशुल दर सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई केहि परिमार्जन गर्दै नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने कानुनी ब्यबस्था छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको राय/सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरण र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी दर कायम गरेको जनाएको छ । आयोगले औसतमा १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक बर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।
