काठमाडौं, १७ असार । अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिंदै गएकाले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतामा ध्यान दिई अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एक देखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार ः दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, २०७७।७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिंदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र चाँडै पुनरुत्थान हुने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।
रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ ।
‘उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने ।
यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनु पर्ने उनका भनाइ छ । यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशीलाका लागि प्रस्थानबिन्दू हुने पनि उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशतले बढाऊ
नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरुलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तिय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तिय स्थायित्व र वित्तिय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने नेपाली कांग्रेसका सुझाव छ ।
कांग्रेसले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने र चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई भेण्टिलेशन
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स÷ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेशनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचक हुन भनिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, १०० अर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेका मध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पुनर्कर्जा कोष २ खर्बको बनाउन माग
केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनकर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रति ऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेको छ ।
पुनकर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेज पुरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन नेपाली कांग्रेसका सुझाव छ ।
यसका अतिरिक्त, पुनकर्जाको झञ्झटिलो कागजी प्रकृया छोट्याइ बैंकहरुको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्ण रुपमा बैंक वित्तिय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाइ गुनासो फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनकर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लीकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ ।
दीर्घकालीन रिपो आवश्यक
नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रेषित सुझावमा निजी क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तिय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपो (लङ टर्म रिपो) को व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख ।
शेयरबजारको डिप्रेशन अन्त्य
मौद्रिक नीति २०७७।७८ का लागि प्रेषित सुझावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रुपमा र लक्षित रुपमा लागू गर्न अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने मुलुकको एकमात्र सेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी सेयर धितोको कर्जाको सीमाको निर्धारण बैंकहरुले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । पुँजीबजारमा धितोपत्रका अतिरिक्त अन्य उपकरणहरु, बण्ड, म्युचुअल फण्डको कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ ।
