काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी उनको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई ४ बुँदे जवाफ पठाएकी हुन् ।
सर्वोच्चलाई लेखिएको जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरण र २८ गते सोमवार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिश भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन नबदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ,’ राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको जवाफमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा काम गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशकै आधारमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
