काठमाडौं, २४ पुस । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कार्य भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन् । श्रेष्ठले लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद सुरक्षित नदेखेपछि प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने दुस्साहस गरेको बताए ।
‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन् । त्यही भएर यो असंवैधानिक छ । सरकार सञ्चालनका निम्ति पार्टीमा छलफल हुँदै थियो । स्थायी कमिटीको बैठकको बस्दैथियो’, उनले भने ।
सांसद श्रष्ठले सर्वोच्च अदालतले पनि संसद विघटनको मुद्दाको फैसला संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने अधिकार दिएको बताए । ‘संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ ।
संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत र संविधान च्यातिएको अवस्थामा हुन्छ’, राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भंग लोकतन्त्र पनि भंग, पार्टी विधान पनि मान्दिनँ संविधान पनि मान्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री अोलीलाई अहिले पनि अवसर रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भए पार्टी एकता हुन सक्ने बताए । ‘अहिले पनि अवसर छ । असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मआलोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा घोषणा होस भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट आयो भने पार्टी एकतालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जान सकिन्छ’, उनले भने ।
‘पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाल्यो। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो,’ श्रेष्ठले भने। संविधान बनाउँदा संविधान विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नदिने भन्ने राष्ट्रिय सहमति भएको स्मरण उनले गरे।
