काठमाडौं, १२ माघ । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी स्वीकार गरेन । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन ।
अब आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्विकार गरेपछि नेकपाका विभाजित भएको नमानिने भएको छ र नेकपाको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुने छन् ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए ।
सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन ।
आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आयोगलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको यस निर्णयपछि नेकपाको राजनीतिक अवस्था बारे थप अन्योलता थपिएको छ ।
