काठमाडौं, जेठ १७ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक महासंघले जनाएको छ ।
आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई केहि हदसम्म बजेटले समेटेको महासंघले बताएको छ ।
दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए ।
कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा, स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी कपडामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर लैजान सकिने उनको भनाई छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी–नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ ।
लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ ।
धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक भएपनि बजेट विनियोजन नहुनुले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको महासंघले बताएको छ ।
समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको बताएको छ ।
उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह कार्यान्वयनका लागि महासंघले हरतरहबाट सघाउन प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
