काठमाडौं, २१ जेठ । निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीब कुनै खोट नभएको बताएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उसले बजेटको स्वागत गरेको छ भने एकाध कुराको कार्यान्वयनमा बाहेक अरु कुरामा कुनै खोट नभएको बताएको हो ।
मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख छ जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ, उसले भनेको छ ।
निजीक्षेत्रको छाता संठनको समर्थनले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप हौसला मिल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
यसरी सरकारको बजेटलाई निजीक्ष्ँेत्रले विनाकुनै आलोचना पूर्ण स्वागत गरेको यो संभवत पहिलो घटना हो ।
‘सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नवनेका होइनन तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हु“दा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,’ उसले भनेको छ ।
महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोगगर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र संचालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो ।
त्यसैगरि, निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाइने स्वागतयोग्य कदम भएको उसको ठहर छ ।
साथै, चियाको अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा आएको छ महासंघ यसलाई सकारात्मक लिन सकिने पनि उसले बताएको छ ।
‘निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको शुरुवात हो,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि लगानी बोर्ड मार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने, कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, बैंकिङ तथा बीमा कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको उसको भनाइ छ । साथै, ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा पनि महासंघले गरेको छ ।
उसका अनुसार निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति सकारात्मक छ ।
त्यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा बृद्धिगरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तिका लागि रु ४ लाख ५० हजार पु¥याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएकोमा उसले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने र कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने राजस्वको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट घटाई एक चौथाई गरिएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ ।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजवुद बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, हाल निर्माणधिन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक संजाललाई स्तरीय र मजवूत बनाउने, नयां नयां गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जाने तर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।
