काठमाडौं, १० बैशाख । ठूलो तामझामा साथ श्रमिकको हितका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता निराशाजनक देखिएको छ ।
नयाँ युगको सुरुवातका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा हेरिएपनि निजी क्षेत्रमा आवद्ध रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता भने निराशाजनक देखिएको हो ।
योजना घोषणाको सुरुवाती अवस्थामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता केही उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्लो समयमा भने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण अपेक्षित हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार कोषमा बैशाख ८ गते सम्ममा १३ हजार ७ सय ५२ रोजगारदाता र १ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।
जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ९ हजार १ सय ८१ रोजगारदाता र १ लाख ४९ हजार ४ सय ५६ श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।
प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६० रोजगारदाता र २० हजार ३ सय ८१ श्रमिक, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २ सय १९ रोजगारदाता र ७ हजार ७८ श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै गण्डकीमा ६ सय १८ रोजगारदाता र ७ हजार १ सय ५९ श्रमिक, प्रदेश २ मा ५ सय ५९ रोजगारदाता र १४ हजार ३ सय ७४ श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।
सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ६८ रोजगारदाता र ८ सय १३ श्रमिक तथा कर्णाली प्रदेशमा १ सय ४७ श्रमिक र ५ सय २० श्रमिक मात्र आवद्ध भएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै २ हजार ७८७ शैक्षिक संस्था कोषमा आबद्ध छन् ।
योजना घोषणाको सुरुवाती अवस्थामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता केही उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्लो समयमा भने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण अपेक्षित हुन सकेको छैन ।
योजना शुभारम्भको सुरुवाती अवस्थामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरण प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि विष्ट मन्त्रीबाट हटेसँगै सूचीकरण प्रक्रिया सुस्ताएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री विष्टले रोजगारदाता, योगदानकर्ता तथा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरेर योजनामा सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्दै आएका थिए ।
विष्टको बहिर्गमनपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका वर्तमान श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले योजनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।
असार मसान्तसम्म सबै संगठित संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तसम्म सरोकारवाला सबै निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको गरेको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण हुन बाँकी रहेको भन्दै कोषले एक सूचना जारी गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो ।
असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी समाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएको सुविधा उपयोग गर्नुका साथै ऐनको दफा १९ र २० एवं संविधानको धारा ३४ को पूर्ण परिपालन गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, कोषले एक सूचनामा भनेको छ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ दफा ९ को उपदफा ४ मा योगदान रकम नबुझाउने सूचीकृत रोजगारदाताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।
