काठमाडौं, १२ बैशाख । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानीबापत झण्डै ७ करोड भुक्तानी गरेको छ ।
विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत तीन हजार २९० योगदानकर्तालाई ६ करोड ९७ लाख दाबी भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ । यो तथ्यांक चैत मसान्त सम्मको हो ।
कोषले सबैभन्दा धेरै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाको दाबी भुक्तानी गरेको छ । दुई हजार ४२७ लाभग्राहीलाई उक्त योजनाअन्तर्गत तीन करोड १२ लाख २० हजार ४३९ भुक्तानी भएको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट १०८ लाभग्राहीलाई १९ लाख ६२ हजार ७५६, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट ३५० लाभग्राहीलाई रु ३७ लाख ७६ हजार ४७९ भुक्तानी लिएका छन् । त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट ४०५ लाभग्राहीलाई तीन करोड २८ लाख ७ हजार ९५९ भुक्तानी दिइएको कोषले जनाएको छ ।
यही चैत मसान्त सम्ममाम्म कोषमा रु ५ अर्ब २३ करोड योगदान सङ्कलन भएको छ । कोषमा मासिक रुपमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट ३१ प्रतिशत जम्मा हुँदै आएको छ ।
कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले २०७४ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।
कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् ।
कोषले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण निजी तथा सङ्गठित संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएका सुविधा उपयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
