काठमाडौं, २३ बैशाख । सरकारले गरेको मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निजी क्षेत्रले बिरोध गरेको छ ।
सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । त्यसमा निजी क्षेत्रका ठूला तीन छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले आफूलार्य अचम्मित बनाएको उनीहरुले बताएका छन् ।
अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने र यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जाने तीनै संस्थाका अध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा पनि यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएका थिए ।
‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ,’ तीन संस्थाले भनेका छन् ।
दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने तथा यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिंदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने उनीहरको चिन्ता छ ।
महामारीको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको बताउँदै उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ । अहिले धेरै पर्यटनसम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् ।
गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
