४१ अस्पताललाई आइसीयू र भेन्टिलेटरका लागि १ अर्ब ४१ करोड सुनिश्चित

काठमाडौं, १३ जेठ । ४१ वटा अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटर जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको सहमति दिएको छ ।

स्वास्थ्यको माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आइसीयू र भेन्टिलेटर निर्माणका लागि ४१ अस्पताललाई सो बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

त्यसरी रकम सुनिश्चितता पाउने अस्पतालमध्ये सबैभन्दा बढी पाउनेमा भक्तपुर अस्पताल रहेको छ । जसले १२ करोड, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड रुपैयाँ पाउने छन् ।

यस्तै, बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ छ ।

आइसीयू भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ ।

गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्‍पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्बीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि तीन/तीन करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस अघि १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडयू जडानका लागि १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति भएको थियो ।

भने त्यसअघि १२ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र एचडीयूका लागि ८ करोड १० लाख को सहमति भएको थियो ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको बताएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here