काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट नल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग समेत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका गरेका छन् ।
बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
