काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रिबी निवारण कोष खारेज गरेको बताए ।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरि हस्तान्तरण गरिनेछ । कोषमा आवद्ध २२ हजार ऋणीहरुलाई पनि सोही कोषमा सारिनेछ । सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
