काठमाडौं, १६ जेठ । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकम बढेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने शशर्त अनुदानको रकम बढाएको बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटबाट सरकारले कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछ ।
यसरी हस्तान्तरण हुने रकमध्ये ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालु प्रयोजनमा खर्च हुनेछ । पुँजीगतमा भने २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारानिर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु. ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको छ ।
सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई रु.१ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छु।
समपुरक अनुदान तर्फ रु. १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदान तर्फ रु. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने सरकारको अनुमान छ।
तथ्यांक अनुसार यो वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । दोस्रो धेरै पाउनेमा लुम्बिनी प्रदेश छ र उसले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
कर्णाली प्रदेशले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेश २ लाई १३ अर्ब ९० करोड र वाग्मती प्रदेशलाई १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
यसरी गएको रकममध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ ।
हेर्नुस कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट ?
