काठमाडौं, २६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् ।
उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
उक्त इजलासमा राणासहित न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।
थापाले बहुमतसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
