१७ कात्तिक, काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले दोहोरो कर नउठाउन लमही नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ विपरीत भएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भ्याट समेतको दोहोरो कर नउठाउन\उठाउन नलगाउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लमही नगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले व्यवसायीहरुबाट भ्याट बिल देखाउँदा समेत जबर्जस्तीरुपमा स्थानीय निकासी करका नाममा प्रतिटिपर ९ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । पटक–पटक नगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन ।
लमही राजमार्ग भएर बाहिर जाने जुनसुकै वस्तुमा यसरी स्थानीय उत्पादन करका नाममा नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत यसविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
नगरपालिकाले यसरी दोहोरो कर उठाउन थालेपछि यसको मार प्रत्यक्षरुपमा नदीजन्य पदार्थका उपभोक्ता एवं निर्माण व्यवसायीलाई पर्दै आएको थियो ।
