काठमाडौं, २६ फागुन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । बोर्डअन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बुधबार आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले लगानी बोर्ड पुँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
‘बोर्डको कार्य प्रकृति कोही आउला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ । अब सधैं यसरी मात्रै चल्दैन’ उनले भने, ‘लगानी बोर्ड आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु यस्तो कोष बनाउने भए हामी पनि के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरौंला ।’
बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिए ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाहरु परिकल्पना गरी लगाानीका लागि अग्रसरता लिन पनि उनले आग्रह गरे ।
‘कसले आएर के भन्छ भन्ला भनि प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, लगानी बोर्ड आफैंले प्रोजेक्ट जन्माउनुप¥यो’ उनले भने ।
समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरु, खप्तड एकिकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्ब्लीङ प्लान्ट र हुवासिन समेन्ट परियोजनाको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
सो प्रस्तुतीकरणपछि बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला बिदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले बैदेशिक लगाानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौं । त्यो प्रकृया कहाँ छ भन्ने बारे सजग हुनुपर्छ’ उनले भने ।
बिदेशी लगाानीकर्ताहरु आफैं परियोजना छनौट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
‘यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन’ उनले भने, ‘विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढङ्गले अध्ययन गराईहाल्नुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने ? किन धेरै छलफल गर्ने ?’
कतिपय परियोजनामा बारम्बार अध्ययन मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रीले निर्देशन दिए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना लागि उद्योग लगाउने ठाउँको बारेमा नीगित निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटे«क्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनौट गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ । त्यसैले बोर्डमार्फत आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरणा गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनमा भेटिएको थियो तर सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसनरी प्रतिस्थाापनलगायतका बिषय झन्झटिलो भएको कारण स्थान दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ । अहिले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।
