काठमाडौं, २७ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान, ऐन कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताएकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालले १४ हजार बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बारेमा छलफल शुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा यससम्बन्धी बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐनबारेमा मन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएको छ। आज शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजीत छलफलमा संघले मन्त्री अर्याललाई प्रस्तवित ऐनसँग सम्बन्धित सुझावपत्रहरू बुझाएको हो।
त्यस सन्दर्भमा सुझावको खाका बुझाउदै बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाएको भन्दै संघले सबै विषय समेट्नेगरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिए।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडी बढेको र नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर ऐन निर्माण गरिने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्नका निम्ती नै आफुले घोषणा गरेको भन्दै अब यसलाई सबै कुराको अध्ययन गरेर अगाडी बढाइने बताइन् । ‘हामीले काम गर्नकै निम्ती बोलेको हो। हामीले गर्न नसकेको खण्डमा पछि आउनेले यसलाई पछ्याओस् भन्ने पनि हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘संघको सुझावलाई मध्यनजर गरेर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो संविधान तथा ऐनकानुनलाई मध्यनजर गरेर काम अगाडी बढाउछौ।’
मन्त्री अर्यालले ऐन बनाएर बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई अझ ब्यवस्थित बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको भन्दै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ब्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताइन् । उनले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर छुट्टै ऐन बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाइएको बताइन् ।
एउटा मर्जर मार्फत सानो बनाउने र अर्को प्रभावकारी अनुगमनको कुरालाई ध्यान दिइने उनको भनाइ थियो। नेफ्सकुनले पनि अनुगमनको काम गरिरहेको भन्दै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै रहेको बताइन् ।
