काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का प्रावधानमा विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययनपश्चात तयार गरेको सुझाव पेस गरेको हो ।
सुधावमा रु २ करोड भन्दा अधिक चालु पूँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सिमित गरेको नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको प्रकृति, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहि अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । २५ प्रतिशतको अधिक्तम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न माग परिसंघले गरेको छ ।
‘विश्व भूराजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिक स्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको सर्वादित नै छ’, परिसंघले आफ्नो धारणामा भनेको छ, ‘कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको छ।’
यस मार्गदर्शनले ठूला तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघको ठहर छ। निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हँुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको परिसंघले जनाएको छ। ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाइ छ।
