काठमाडौं, ३० भदौं । सरकारले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता-कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेकपाका नेता-कार्यकतामाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत २७ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा खारेज गरेको दाबी गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै जेलमा रहेका नेकपाका ४० नेता कार्यकर्ता रिहा हुने बाटो खुलेको छ भने विप्लवसहितका नेतामाथि लागेको मुद्दाहरु फिर्ता हुने भएको छ ।
कतृत्व्य ज्यानदेखि, राज्य विप्लव, संगठित, हातहतियार तथा खरखजना, बिस्फोटक पदार्थलगायतका मुद्दा नेकपाका नेता-कार्यकतामाथि लागेको छ ।
सरकारको निर्णयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्वागत समेत गरेको छ। ‘देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोइराला र महान्यायधिवत्ता खम्मबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार वीच वार्ता भई २०७७ फाल्गण २१ गते तिन वुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषय नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै छ । अपशोच सहमति भएको पाँच महिनासम्म चलेको ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विगठन भयो ।
२) शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव र प्रवत्ता क. प्रकाण्ड वीच वार्ता भई तिन वुँदे सहमति प्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।
३) सहमति कार्यान्वयनको उदेश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाड र नेकपाका वार्ता टोली प्रम्ुख क. प्रकाण्ड वीच वालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढाउन देउवा सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिने सहमति भयो ।
४) तत् पश्चात नेकपा र सरकारको वार्ता टोलीवीच तिन वुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुद्धा खारेजी र बन्दी नेता ÷कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता र सहमति भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढी नै राखेको थियो । यसै वीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाका महासचिव क. विप्लव, प्रवत्ता क. प्रकाण्ड लगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि वार्ता र सहमतिवाट हासिल भएका उपलव्धीहरु माथी तुषारापात भयो । देशको राजनीतिक परिस्थिति वार्ता र सहमतिका विरुद्ध बन्न थाल्यो । यसले नेकपा, नेपाली जनता र वार्ताद्धारा तिन वुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन होस भन्ने भावना र चाहनामा गंभिर आशंका, चिन्ता र अविश्वास पैदा गर्यो । अवस्था पुरै नकरात्मक दिशातिर जान थाल्यो ।
५) विषय र परिस्थितिको यही गंभिर्यतालाई दृष्टिगत गरी २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसंगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री देउवा लगायतको सरकारी टोलीसंगको भेटवार्ता एवं सहमति अनुसार देउवा सरकार तीन वुँदे सहमति प्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ । सरकार र नेकपा वीच भएको सहमतिलाई कार्यान्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तिन वुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गु्णात्मकता प्रदान गरेको छ ।
६) देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोईराला र महान्यायधिवत्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सवैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
७) तिन वुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायीत्व प्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको कुरापनि स्पष्ट गर्दछौँ ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
३० भाद्र २०७९
………
प्रकाण्ड
प्रवक्ता
