काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटल र रेस्टुरेन्टमा सेवा शुल्क अर्थात सर्भिस चार्ज लिन नपाउने फैसला गरेको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । सो रिटमा संवैधानिक इजालसबाट यस्तो फैसला भएको हो।
यससँगै रेष्टुराँहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउदैनन् । हाल होटल र रेष्टराँहरुले बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ , १ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित पनि गरेको छ। सर्वोच्चले सो ऐन र नियम माघ ११ गते देखि नै बदर हुने गरि फैसला सुनाएको हो।
