काठमाडौं, १८ माघ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्काको योजना ल्याएको छ । यसअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको भन्दै अर्थले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्व सहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम वाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने निर्णय भएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगरिने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गरिएको छ ।
फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने अर्थले भनेको छ । नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय समेत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय भएको छ । सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का भएको छ । कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको छ ।
यो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, वोर्डलगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने भएको छ । चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गरिएको छ ।
