काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले शाहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वैशाख १० गते मेयर पदमा निर्वाचित शाहले निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
नियमअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेनले भने रिटमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट खर्चको विवरण पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहसहितका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गराएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध मेयर साहले गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
