काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा परेकाे एक मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा राख्न दिई सवारी साधन निर्वाध रुपमा चलाउन दिन विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सवारी दुर्घटना जोखिमको कारण देखाउँदै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत भदौमा बाइकमा मोबाइल होल्डर राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
ट्राफिकको कमदविरुद्ध सजिलो साथी प्रालिका डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
विशेषगरी राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममा आवद्ध हुने राइडरले म्याप हेर्न मोबाइल होल्डर प्रयोग गर्न थालेपछि सो कार्य बाइक मोडिफिकेसनभित्र पर्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल होल्डर राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसअन्तर्गत पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियाे ।
