काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले रु १ करोड ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार सो मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक रु २ हजार उपलब्ध गराउनेछ । तर जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा किसानले अनुदानमार्फत ब्यहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि रु १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसान अर्थात् जग्गाधनीलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक रु २ हजार उपलब्ध गराउने छ ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्ग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । उक्त जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिँचाइ, प्रविधि तथा बीउ र पूँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । करारमा जग्गा दिने धनीले कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन ५ वर्षका लागि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै करारमा लिने व्यक्तिले सोही अनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग हुन नदिनका लागि कारबाहीको व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद–५ को बुँदा नं १२ मा सुविधा दुरुपयोग गरेमा प्राप्त सेवाको रकम ब्याजसहित असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका बाँझो जमिनलाई करार दिन इच्छुक किसान वा जग्गाधनीलाई आगामी चैत १५ भित्र तोकिएको स्थानमा सूचीकृत हुन सूचनासमेत जारी गरेको अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले किसानसँग आवेदनमार्फत बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने र बाँझो जमीन खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साझेदार संस्थामार्फत प्रदेशभरिको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
