काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भएको एक विवादास्पद निर्णय खारेज भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तबरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बैठकले कार्यविधि खारेज गर्दै कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिएको इजाजत रद्द गर्ने र सबै काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन ।
उनले भनिन् ‘गृह मन्त्रालय अन्तरर्गतको त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो किन के कारण भयो भन्ने छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिन भित्रमा बोलपत्र जारी गरेका थिए । साथै प्रचलित खरिद ऐनको अवज्ञा गरी कानून विपरित एक मात्र कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गरिएको थियो ।
कार्यविधिबारे प्रश्न उठेपछि विवादमा तानिएको थियो भने लामिछानेलेचाहिँ पुरानो फाइललाई आफूले सदरमात्रै गरेको भन्दै कुनै चलखेल नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
