वि.सं २०८३, ११ असार बिहीबार
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८...
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने...
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड...
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि,...
यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको...
© 2026 Cloud Patrika. All Rights Reserved.