काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रि–बजेट प्रस्ताव पेस गर्दै थप सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण हुन सकेका छैनन्। बरु सरकारले चलाउने भन्दै नयाँ–नयाँ स्किम अगाडि सारेको छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्ष निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी रहेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने उद्घोष गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान र सुविधामा रहेको दोहोरो पन हटाउने भएको छ । उनले सामाजिक्ष सुरक्षा, अनुदानमा रहेको दोहोरोपन हटाइ क्रमशः लक्षितवर्ग उन्मुख गरिने बताए ।
‘लगानीको प्रतिफलबाट सबै वर्ग, समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सिर्जना र समन्यायिक वितरण प्रणाली विकास गरिनेछ । राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई क्रमशस् लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।
संविधानको मर्म अनुसार स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने उनले बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँच विकासको गुणस्तर बढाउन रकम विनियोजन गरिने बताए ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा तीन महिना पहिलेनै छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो । यसअघि बजेट आउनु १५ दिन अघिमात्र यस्तो छलफल हुने गरेको थियो ।
विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा ३ महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो । उक्त ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीबाट विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीयसंसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
