काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीको कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्न पाउने भएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका ०८१ संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था सरकाले पहिलो पटक गरेको हो । निर्देशिका शुक्रबार देखि लागु भएको छ ।
अब नेपाल सरकार र एनआरएनको संयुक्त स्थापना भएको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउँछ । तर, त्यो आईपीओ नेपानी नागरिकले नभइ एनआरएनकै लागि जारी हुनेछ । यो कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ नेपाली सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउदैनन । विदेशमा बस्ने एनआरएनलाई आईपीओ बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम त्यो कम्पनीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यस्तो कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयर जारी गर्न पाउँछन् । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्ने छैन । सेयर निष्कासन गर्नुपूर्व सेयर बोर्डमा दर्ता गर्नु प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
दरखास्त खुला रहने अवधि कम्तीमा चार कार्य दिन हुनेछ । सबै सेयर बिक्री नभएमा कम्पनीले त्यस्तो दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ दिनका लागि सेयरको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ । आवेदकहरूले न्यूनतम सीमा एक हजार कित्ता र अधिकतम सोको गुणांकमा हुने गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसैगरी, आवेदकको धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न आस्बा अनुमति प्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर आवासीय नेपालीको नेपाली रूपैयाँमा रकम रहने गरी बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । आवेदकले आवेदन दिँदा विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयर बाडँफाँट भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा नभई खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा विदेशी लगानी तथा रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था निष्कासित सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परेमा त्यस्तो निष्कासन प्रक्रिया रद्द हुनेछ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी र शत प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परी सेयर बाँडफाँट भएकोमा आवेदन नपरी बाँकी रहन गएको सेयर तत्काल कायम रहेका सेयरधनीले खरिद गर्न सक्नेछन् । सेयरधनीले खरिद नगरेमा प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम पुँजी संरचनामा हेरफेर गरी सेयर पुँजी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
गैर आवासीय नेपालीले खोल्ने खातामा प्रचलित कानुन अनुसार प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा, विनिमय दरलगायतका राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमका विवरण सम्बन्धित आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।