काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु वित्तमार्फत आउनसक्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधारमा लगाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । नेपालले हालसम्म न्यूनमात्र जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सकेको हुँदा त्यसलाई बढाउने दिशामा सरकारले जोड दिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरको सम्वोधन गर्ने आयोजना र कृयाकलापमा आवश्यक पर्ने स्रोत र हाल नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तबीच ठूलो खाडल रहेको छ ।
‘जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गर्न सम्बन्धित कोषहरुमा पहुँच, छलफल तथा वार्ता, राष्ट्रिय स्तरमा तयारी, क्षमता विकास, आवश्यक पहलकदमी र गुणस्तरीय आयोजना तयारीमा जोड दिने,’ अर्थमन्त्री पुनको निर्णयमा उल्लेख छ । जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायतालाई उत्पादनशील र दिगो पूर्वाधार आयोजनाको ठोस कृयाकलापमा केन्द्रित गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्न विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने निर्णय पनि उनको छ ।
‘ग्रिन क्लाइमेट फन्डको राष्ट्रिय कार्यक्रमको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरुको अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत संचालन हुने आयोजनाहरुलाई दिगो पुर्वाधारयुक्त बनाउन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र दातृनिकायहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने र क्लाइमेट फन्डहरुबाट प्राप्त हुने ग्रान्ट तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई ब्लेन्ड गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निम्तामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वव्यापी ध्यानकर्षण भएको छ । साथै, कोप २८ मा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा जलवायुको परिवर्तनको असर र माउण्टेन एजेन्डा सम्बन्धी विषयमा सम्बोधन गरेका थिए ।
