काठमाडाैं, १२ साउन । जिल्लामा छाउपडी प्रथाले वर्षौदेखि विकराल रूप लिन थालेपछि यहाँका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा हुने छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि यहाँका स्थानीय निकाय पछिल्लो समय निकै सक्रिय बनेका छन् ।
यसै सिलसिलामा जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभरिमा रहेका छाउ अर्थात् महीनावारी नबार्ने महिलालाई पुरस्कारस्वरुप पैसा दिने भएको छ । उक्त गाउँपालिकाले छाउपडी नबारी घरभित्रै परिवारसँगै बस्ने महिलालाई रु तीन हजारदेखि पाँच हजार पुरस्कार दिने नीति पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले बताए । उनले भने, ‘हामी छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने योजनामा छौँ, छाउपडी नबार्ने महिलालाई पुरस्कारस्वरुप पैसा दिनेछौँ ।’
यति मात्र नभई सो गाउँपालिकाले अबदेखि छाउ अर्थात् महीनावारी बार्नेलाई गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने मृत्यु दर्ता, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, विवाह दर्तालगायतका सेवासुविधा पनि नदिने घोषणा गरेको छ । छाउपडी प्रथाका कारण महिलाको ज्यान असुरक्षित हुने र कुसंस्कारले समेत निरन्तरता पाउने भएपछि आफूहरुले छाउपडी अन्त्यका लागि नयाँ योजना ल्याएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले बताए ।
उनले भने, ‘जिल्लाभरिमै बदनामी हुँदै आएको छाउपडी प्रथा हामी अन्त्य गरेरै छोड्छौँ ।’ छाउपडी प्रथा मानेकै कारण उक्त गाउँपालिकामा हालसम्म दर्जनौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
गाउँपालिकाले चालेको उक्त कदमको सो क्षेत्रका स्थानीयवासीले स्वागतयोग्य काम भन्दै स्वागत गर्न थालेका छन् । छाउ अर्थात् महीनावारी भएकी महिला घरमा बसे देवीदेउता रिसाउने तथा घरमा अनिष्ट हुने भन्ने अन्धविश्वासका कारण डोटेली महिला छाउ बार्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका कतिपय ठाउँमा छाउपडी गोठहरु अझै कायमै रहेको सो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले बताएका छन् । (रासस)
