ऊर्जा

नेपाली कम्पनीहरुले आगामी सेप्टेम्बर ११ तारिख अर्थात् भदौ २६ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न सक्ने बताइएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको कात्तिक ८ गतेभित्रको समयसीमा आज सकिँदैछ । प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको छ ।

विदेशी नियोगका मानिसहरुसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको भन्दै मन्त्री राणाले यी विषय सम्बोधनका लागि इकोनोमिक डिप्लोमेसी शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको पनि बताइन् ।

टोलीले आयोजनाको मध्यवर्ती क्षेत्र ९बफर जोन०मा पर्ने थप जग्गा अधिग्रहण, ऐलानी जग्गाको समस्यालगायतका विषयमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिसँगसमेत छलफल गरेको थियो । जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीलाई आग्रह गरिएको थियो ।