काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले घरजग्गा किनबेचको काममा हाल हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणलीलाई स्तरोन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्ण रुपमा डिजिटल गरिने भएको छ ।
मङ्गलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घर जग्गासँग सम्बन्धित सरकारी कामलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाउन हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नती र एकीकृत गरी डिजिटल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने भण्डारीले बताइन् ।
त्यस्तै सरकारले फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने विषय केही समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन। अब भने नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी साइबर सुरक्षा प्रणाली पनि लागू गरिने बताइएको छ। विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ साइबार सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
